Union Budget 2022: बजट का किया ऐलान, वित्त मंत्री ने किए बड़े बदलाव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में आम बजट 2022-23 पेश किया। इस बजट में सरकार ने इनकम टैक्स रेट या स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। बजट घोषणाओं से एक्सपर्ट्स खुश हैं क्योंकि उनका मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का विस्तार आगे बढ़ने का रास्ता है। क्रिप्टो करेंसी पर सरकार ने 30 प्रतिशत का ऐलान कर दिया है। इसी तरह कई ऐलान किए हैं। यहां हम प्रमुख घोषणाओं को एक साथ समझ लेते हैं।

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी और NFT से होने वाली आय पर 30 फीसदी की दर से भारी-भरकम टैक्स लगाने का एलान भी किया है। खास बात यह है कि इस आय में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर हुए घाटे को सेट-ऑफ भी नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लेन-देन पर 1 फीसदी TDS भी लगेगा।
  
• वित्त मंत्री ने आज अपने बजट भाषण में ऐलान किया कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा। इस डिजिटल करेंसी को निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में 'डिजिटल रुपी' यानी डिजिटल रुपया कहा है।
  
• देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव रखते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसका निर्माण हब एवं स्पोक मॉडल के आधार पर किया जाएगा।
  
• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने बजट में इनकम टैक्स चुकाने वाले करदाताओं को कोई राहत नहीं दी है। न तो पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कोई रियायत दी है और न ही आयकर के स्लैब में कोई बदलाव किया गया है।
  
• किसी भी LTCG टैक्स पर 15 फीसदी से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगाया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का कहना है कि कोऑपरेटिव सोसायटी, जिनकी आमदनी 1 से 10 करोड़ रुपये के बीच है, उन पर सरचार्ज को 12 से घटाकर 7 फीसदी किया गया है।
  
• PM eविद्या के ‘वन क्लास वन TV चैनल’ प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर 200 TV चैनलों तक विस्तृत किया जाएगा। सभी राज्यों को इससे क्लास 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा देने में मदद मिलेगी। राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि प्राकृतिक, जीरो-बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ आधुनिक दौर की खेती की जरूरतों को पूरा किया जा सके।
  
• वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर से होने वाली किसी भी कमाई पर 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर पर हुए नुकसान को सेट-ऑफ नहीं किया जा सकेगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर पर 1 फीसदी का TDS भी लगाया जाएगा।
  
• राज्य कर्मचारियों के लिए NPS पर टैक्स राहत की सीमा 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी की जा रही है।
  
• वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा GDP के 6।9% के बराबर रहेगा। पहले 6।8% रहने का अनुमान था। वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा GDP के 6।4% के बराबर रहने का अनुमान लगाया गया है।
  
• वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश में डिजिटल रुपये की शुरुआत किए जाने का एलान किया है उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा “डिजिटल रुपये' की शुरुआत करने से देश में करेंसी मैनेजमेंट में काफी सुधार होगा।
  
• वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में कैपेक्स का 68 फीसदी हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित होगा।
  
• वित्त मंत्री ने कहा है कि 5-G के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम ऑक्शन किया जाएगा।
  
• गतिशक्ति योजना के तहत वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए भी एलान किए हैं। अगले 3 सालों में नई-पीढ़ी की 100 वंदे भारत ट्रेनें विकसित की जाएंगी। वहीं इस दौरान 100 नए कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने के लिए ‘एक स्टेशन, एक उत्पाद’ की सोच को बढ़ावा दिया जाएगा। पीपीपी मॉडल से रेलवे का विस्तार किया जाएगा।
  
• Deloitte India के पार्टनर ताप्ती घोष का कहना है कि MSME सेक्टर में रोजगार क्षमता, ई-कौशल, रोजगार सृजन और भर्ती पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। यह हाल के दिनों में बेरोजगारी की बढ़ोतरी को अच्छी तरह से दर्शाता है।